ऑफिस में समान वेतन का अधिकार की पूरी जानकारी।

Office mein saman vetan ka adhikar: अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और अन्य कर्मी आपके साथ समान समय पर और समान तरीके से समान काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके और आपके साथ काम करने वाले अन्य कर्मियों के बीच वेतन की समानता अवश्य होनी चाहिए ।

ऑफिस में समान वेतन का अधिकार सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी अधिकार है, जिसे प्राप्त करने का प्रत्येक भारतीय नागरिक को हक है। यदि आप अपने ऑफिस के लिए एक ही काम विभिन्न लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से उतनी ही आय प्राप्त करनी होगी चाहिए जितनी आपके स्तर के अन्य कर्मियों को मिल रही है।

यदि ऐसा नहीं है, तो आप उसके लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि समान योग्यता और इसी तरह के काम के मामले में ही ऑफिस में समान वेतन का अधिकार लागू होता है, यदि अन्य कर्मचारी आपके समान काम कर रहे है, और उसकी योग्यता आपके जैसी ही है। इस मामले में आपको उनके बराबर आय का भुगतान ही किया जाना जरूरी होता है। इसलिए कार्यालय में समान वेतन के अधिकार  के नियम को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है।

ऑफिस में समान वेतन का अधिकार के नियम में हमें विभिन्न कर्मचारियों के समान वेतन प्राप्त करने में मदद मिलती है, कभी-कभी यह होता है कि समान योग्यता और समान कार्य वाले अधिकारियों के वेतन में अंतर होता है। इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का काम करने का मन नहीं करता है और इसके लिए आप राजस्व शाखा कार्यालय जा सकते हैं। और अपने ऑफिस में समान वेतन का अधिकार मांग सकते है।चलिए आज के इस लेख में जानते है कि ऑफिस में समान वेतन के अधिकार से जुड़ी कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी, जो आपके जानने के लिए जरूरी है…

ऑफिस में समान वेतन का अधिकार क्या है?

भारतीय कार्यालय में समान वेतन का अधिकार पुरुषों और महिलाओं के वेतन में समानता को दर्शाता है, और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता होने के अधिकार को भी प्रदर्शित करता है।यदि आपके कार्यस्थल के लिए समान योग्यता रखने वाले और समान कार्य करने वाले पुरुष और महिलाएं हैं, तो प्रत्येक का वेतन समान होना चाहिए। महिला या पुरुष होने के कारण, बहुत कम या अधिक वेतन देने वाली एजेंसियों, कंपनी या ऑफिस में समान वेतन अधिकार बनाए गए है ।

भारत में पुरुष वर्चस्व भावना होने के कारण, समान वेतन का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। जब पुरुष और महिलाएं एक ही कार्यस्थल पर एक ही तरह का कार्य करते थे, तो पुरुषों और महिलाओं के समान काम करने के बाद भी महिलाओं को कम वेतन मिलने के कारण महिलाओं का शोषण होता था, यानी एक जैसे काम लेने के बाद भी महिलाओं को कम वेतन देना इसे महिलाओं का शोषण कहा जाता था।

उसके बाद कार्यालय में समान वेतन के अधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार ने समान कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने का नियम बनाया और फिर महिलाओं को भी पुरुषों के समान आय मिलने लगी, जिससे पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से देखा जाने लगा।

समान वेतन के अधिकार का उद्देश्य

आज के समय में भारतीय समाज में पुरुषों को महिलाओं के बराबर या महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय कानून के अधिकारों के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही स्थान दिया गया है। यह बात आज के समय में साबित भी हो रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

ऐसी स्थिति में हर महिला, विकास के उद्देश्य से पुरुषों के समान अधिकार और समान कार्य करने के लिए सुविधाएँ और वेतन चाहती हैं।इसलिए सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधन किए, जिसमें हर क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, समान वेतन का अधिकार अधिनियम के आने से, ऑफिस के भीतर जो एक अंतर रहा है, पुरुषों और महिलाओं की आय का, वो समाप्त हो जाता है।

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समान काम के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है?

समान काम के लिए ऑफिस में समान वेतन के अधिकार के तहत स्थायी कर्मचारी, चाहे पुरुष हो या महिला, कार्यालय में समान भूमिका रखते हुए और बिना किसी अंतर के समान कार्य करते हुए समान वेतन पाने का अधिकार रखते है। भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 141 के तहत, समान योग्यता रखने वाले और किसी भी ऑफिस में समान काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन निर्धारित और भुगतान किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम का पालन 10 अप्रैल 1979 को संविधान संशोधन के तहत किया गया, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान काम करने और योग्यता रखने वालों के समान वेतन पाने का अधिकार दिया गया था। ऑफिस में समान वेतन के अधिकार का मसौदा 8 मार्च 1976 को तैयार किया गया और 10 अप्रैल 1979 को महिलाओं के समग्र विकास और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए जाना गया।

ऑफिस में समान वेतन के अधिकार के नियम

महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए ऑफिस, घर, कॉलेज और विभिन्न स्थानों पर समान अधिकार दिए जाने जरुरी है, इसके लिए सरकार ने बहुत से संवैधानिक संशोधन किए, जिनमें महिला को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं।

इसलिए किसी भी ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन देने का अधिकार दिया गया, जो कि अधिनियम 141 में समान वेतन के अधिकार के तहत लागू किया गया। ऑफिस में समान वेतन के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित दिशा-निर्देश या नियम बनाए गए हैं :

• समान कार्य करने वाली महिलाओं और समान योग्यता वाले पुरुषों को समान वेतन दिया जाना चाहिए।
• महिलाएं अब शाम 7:00 बजे के बाद ऑफिस या कंपनी में काम नहीं करेंगी।
• महिलाओं को सुबह 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है।
• शाम को 7:00 बजे के बाद यदि कोई महिला किसी महत्वपूर्ण जरूरत के कारण कार्य करती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था की है।
• महिलाओं को छुट्टी के दिन काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता और अगर जरूरी हो तो उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए।
• महिलाएं अब ऑफिस में खुद से काम अकेले सारा काम नहीं करेंगी, उनके साथ और भी कर्मचारी होने चाहिए।
• अगर कोई लड़की योग्य है तो उसे पुरुष के बराबर प्रमोशन मिलना चाहिए।
• महिलाओं को पुरुषों के बराबर आय के साथ-साथ भत्ता, बोनस और पुरुषों की तरह अन्य सभी सुविधा भी मिलनी चाहिए।
• महिलाएं अब कोई भी अस्थाई काम नहीं करेंगी।
• नियम 141 की अवहेलना करने पर संस्था, कंपनी के मालिक को मुआवजा देने के साथ-साथ दंडित भी किया जा सकता है।

FAQ

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निष्कर्ष (Conclusion)

आज के इस लेख में हमने आपको ऑफिस में समान वेतन का अधिकार और इससे जुड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये लेख पसंद आया हो। इससे जुड़े किसी भी प्रश्न के लिए आप हमे नीचे कमेंट में अपनी बात पूछ सकते है।