UT full form in Hindi | Kendra Shasit Pradesh

UT full form in Hindi: भारत राज्‍यों का एक संघ है। इसके अंदर बहुत से राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश ((Union Territory)) हैं। जो‍िकि इसे एक संपूर्ण राष्‍ट्र बनाने का काम करते हैं। लेकिन यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं कि प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते है? साथ ही इनमें क्‍या फर्क होता है। तो हमारे इस लेख को अंत तक पढि़ए।

अपने इस लेख में हम आइए बताएंगे कि भारत में कितने राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फर्क होता है। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर क्‍यों केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं UT Kya Hota Hai और UT full form in Hindi…

राज्‍य क्‍या होते हैं?

सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि राज्‍य क्‍या होते हैं। दरअसल, राज्‍य हम उसे कहते हैं जिसे कि पूर्ण राज्‍य का दर्जा प्राप्‍त हो। पूर्ण राज्‍य से तात्‍पर्य ये है कि उसका मुख्‍यमंत्री के रूप में एक मुखिया हो। साथ ही उसके हाथ में सारी शाक्तियां हों। जिससे उस राज्‍य में जब भी काम करना हो या किसी तरह का निर्णय लेना हो तो उसे किसी से मंजूरी ना लेनी पड़े। साथ ही उसके अंदर एक विधानसभा हो। जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता बैठ सकते हों। साथ ही सबकी बात को सुना भी जाए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्‍य का मतलब उस राज्‍य के मुखिया के हाथ में पूरी तरह से नियंत्रण।

Kendra Shasit Pradesh – केंद्र शासित प्रदेश क्‍या होता है?

जबकि यदि हम केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) की बात करें। तो यहां कई राज्‍यों में वर्तमान समय में सीएम जरूर होता है। लेकिन सीएम होने के बाद भी वहां पर उपराज्‍यपाल होता है। ऐसे में सीएम के हाथ में सारी शाक्तियां नहीं होती हैं। कई मामलों में उसे उपराज्‍रूपाल से मंजूरी लेनी पड़ती है। यदि उपराज्‍यपाल उस काम को मंजूरी नहीं देता है, तो सीएम उस काम को नहीं कर सकता है।

जबकि जिस केंद्र शासित प्रदेश में सीएम नहीं होता है। वो राज्‍य सीधे तौर पर केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। वहां जो भी होता है वो कंद्र सरकार के आदेश पर ही होता है। वर्तमान  में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिनमें से कुल 3 प्रदेश में मुख्‍यमंत्री है। जिनमें दिल्‍ली जो कि आज के समय अर्ध राज्‍य के तौर पर है। पांडुचेरी और जम्‍मू कश्‍मीर पूरी तरह से केंद्र के हाथ में हैं।

UT full form in Hindi

UT की फुल फॉर्म UNION TERRITORY (केंद्रीय शासित प्रदेश) है।

अन्य क्षेत्रों में UT का full form

Full-Form	Category	Term
Uttarakhand	Indian State	UT
Upper Tester (TIPHON)	Computer and Networking	UT
Uniform Transmission	Networking	UT
Ultimate Test	Softwares	UT
Ultrasonic Testing	Electronics	UT
Upper Threshold	Electronics	UT
Ultrasonic Test	Electronics	UT
Universal Time (now Considered As Ut0)	Time	UT
Utterly Tyrannical	Messaging	UT
Umbilical Tower	Space Science	UT
Unit Tester	Space Science	UT

 

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केंद्र शासित प्रदेशों (Kendra Shasit Pradesh) की संख्‍या

UT के बारे में आपको जानकारी दें इससे पहले आइए एक बार हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्‍य और कितने केंद्र शासति प्रदेश हैं। इस समय भारत में 28 राज्‍य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए इनके निर्माण और इनकी राजधानी के बारे में नीचे दी गई Table से समझते हैं।

क्रम	UT का नाम	UT बनने की तिथि	राजधानी
1.	दिल्‍ली	1 नवंबर 1966	नई दिल्‍ली
2.	पुदुच्‍चेरी	1 नंवबर 1956	पुदुच्‍चेरी
3.	चंडीगढ़	1 नंवबर 1966	चंडीगढ़
4.	अंडमान और निकोबार दृीप समूह	1 नंवबर 1956	पोर्ट ब्‍लेयर
5.	दादर और नागर हवेली	11 अगस्‍त 1961	सिलवास
6.	दमन और दीव	30 मई 1987	दमण
7.	लक्षदीप	1 नंवबर 1956	कवरवत्‍ती
8.	जम्‍मू कश्‍मीर	5 अगस्‍त 2019	श्रीनगर
9.	लद्दाख	5 अगस्‍त 2019	लेह

 

राज्यों की शाक्तियां

आइए आपको हम बिुंदु वार बताते हैं कि राज्‍यों के पास कौन सी शाक्तियां होती हैं। जिनका प्रयोग वो बिना किसी की इजाजत के भी कर सकता है।

• खुद की अपनी सरकार होती है। जो कि हर फैसला लेने में सक्षम होती है।
• खुद का सीएम होता है। जो कि जनता चुनकर भेजती है।
• ज्‍यादातर शाक्तियां राज्‍य सरकार के हाथ में होती है।
• क्षेत्रफल में बड़ा होता है।
• देश में प्रशासनिक तौर पर कोई विशेष महत्‍व नहीं होता है।
• किसी दूसरे राज्‍य में विलय या दो भागों में बंटवारा होना संभव हो सकता है। यदि जरूरत पड़े तो।
• राष्‍ट्रपति शासन के दौरान ही सभी शाक्यिां केंद्र सरकार के हाथ में दिए जाने का प्रावधान।

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केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territory) की शक्तियां

आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उनके पास क्‍या शाक्तियां होती हैं।

• खुद की सरकार की बजाय पूरी तरह से उपराज्‍यपाल का शासन। जो‍िकि एक तरह से केंद्र का प्रतिनिधि होता है।
• चुनाव की बजाय यहां केंद्र सरकार और राष्‍ट्रपति अपनी इच्‍छा से उपराज्‍यपाल नियुक्त किए जाते हैं। जो कि जब चाहे बदले जा सकते हैं।
• केंद्र शासित प्रदेश आमतौर पर छोटे आकार का होता है। जिसकी आबादी भी कम होती है। हालांकि दिल्‍ली इसमें एक अपवाद है।
• केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक तौर पर विशेष महत्‍व होता है। उदारहरण के तौर पर दिल्‍ली और जम्‍मू कश्‍मीर।
• केंद्र शासित प्रदेश का विलय किसी दूसरे राज्‍य में ना तो किया जा सकता है। ना ही आसानी से इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

राज्‍यपाल क्‍या होता है?

राज्‍यों में आपने कई बार राज्‍यपाल का नाम सुना होगा। जो कि एक तरह से राष्‍ट्रपति का नुमाइंदा होता है। जिसे राष्‍ट्रपाति ही नियुक्‍त करता है और वही उसे हटाता है। कई बार लोग कहते हैं कि राज्‍यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें राज्‍य सरकार का किसी तरह से दखल नहीं होता है।

राज्‍यपाल का काम राज्‍य सरकार के कामकाज की निगरानी करना होता है। यदि उसे लगता है कि राज्‍य में संविधान और कानून का पालन नहीं हो रहा है तो वह राष्‍ट्रपति को उसकी रिपोर्ट भेज सकता है। जिसके बाद राष्‍ट्रपति उस पर विचार विमर्श करता है।

ऐसे में यदि राष्‍ट्रपति को लगता है तो वह वहां पर राष्‍ट्रपति शासन लगा सकता है। जिसके बाद उस राज्‍य की सरकार को पूरी तरह से बर्खास्‍त कर दिया जाएगा। और वहां पर पूरी तरह से राज्‍यपाल और राष्‍ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा।

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उपराज्‍यपाल क्‍या होता है?

केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) में आमतौर पर उपराज्‍यपाल की नियुक्ति होती है। खास बात ये है कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार अपनी इच्‍छा से कर सकती है। इसमें किसी तरह का चुनाव आदि नहीं करवाना होता है। इसके बाद उपराज्‍यपाल की एक तरह का वहां का मुखिया होता है।

उपराज्‍यपाल को लगता है कि यहां किसी तरह के काम काज की जरूरत है तो वह उसे केंद्र सरकार को भेजता है। जिसके बाद केंद्र सरकार मंजूरी देती है और वो काम होता है। जबकि जिन तीन केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम का पद सृजित है वहां सीएम को अपने हर काम के लिए उपराज्‍यपाल से मंजूरी लेनी पड़ती है। जबकि कुछ मामलों में सीएम शाक्तिहीन की तरह होता है। जैसे कि पुलिस, खुफिया विभाग आदि उसके पास नहीं होते है।

उदाहरण के जरिए समझिए: इस समय दिल्‍ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ऐसे में केजरीवाल जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसकी एक कापी उपराज्‍यपाल को भी भेजनी पड़ती है। यदि उस फैसले  को उपराज्‍यपाल अनुमति देता है तभी वो काम होना संभव हो सकता है। जबकि कई मामलों में देखा गया है कि उपराज्‍यपाल उस फैसले पर रोक लगा देता है।

ऐेसे में राज्‍य और केंद्र सरकार के बीच टकराव होना लाजमी सी बात है। इसी को देखते हुए कुछ साल पहले केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी चली गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को कुछ शाक्तियां दी थी। जिसका मतलब ये था कि अब उन फैसलों को दिल्‍ली सरकार स्‍वंय ले सकती है। इसीलिए हम लोग दिल्‍ली को पूर्ण राज्‍य के तौर पर नहीं कह सकते हैं।

 

क्यों बनाने की जरूरत पड़ी केंद्र शासित प्रदेश?

इसका कोई एक और स्‍पष्‍ट जवाब नहीं है। इसलिए आइए हम आपको बिंदुवार सभी संभावित कारणों से अवगत करवाते हैं।

• यदि हम इस समय दिल्‍ली को छोड़ दें तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्‍या बेहद कम है जिसके चलते यदि वहां पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई जाती तो देश के खजाने पर अतिरिक्‍त बोझ पड़ता जो कि आर्थिक दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उन राज्‍यों को सीधा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
• कई राज्‍य जैसे कि दिल्‍ली और जम्‍मू कश्‍मीर का हमारे लिए बेहद महत्‍व है। इसलिए यहां प्रमुखता से केंद्र सरकार का शासन ही रहता है। ताकि जब भी किसी तरह की गलत आशंका दिखाई दे तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। क्‍यों‍कि इनसे देश की छवि भी प्रभावित होती है।
• कई केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी आज भी अलग संस्‍कृति है। ऐसे में उनकी सस्‍कृति को बचाने के लिए  सरकार ने विचार किया कि क्‍यों‍िना इन्‍हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। जिससे इनकी संस्‍कृति भी सुरक्षित रखी जा सके और शासन भी चलता रहे।
• कई राज्‍यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे मजबूरी भी थी। क्‍योंकि वो आकार में इतने छोटे थे कि वहां विधानसभा का गठन किया नहीं जा सकता था। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरे राज्‍यों से इतने दूर थे कि उनका किसी राज्‍य में विलय करना भी संभव नहीं था। ऐसे में उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही सबसे उचित लगा।
• आज भी हमारे देश में अलगाव वाद की समस्‍या किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कई राज्‍यों का डर था कि कहीं वो हमारे देश से अलग ना हो जाएं या किसी दूसरे देश में ना मिल जाएं। इससे बचने के लिए उन्‍हें सीधा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि वर्तमान समय में ऐसी समस्‍या हमारे किसी भी राज्‍य के साथ नहीं है।